यूपी के हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर की गई लाठीचार्ज के विरोध में पूरे प्रदेश बीते कई दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल गुरुवार शाम को लखनऊ के लोकभवन में प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजी लाइन ऑर्डर के साथ बैठक होने के बाद खत्म हो गई है, शुक्रवार से प्रदेश भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य शुरू करेंगे। वही प्रदेश बार काउंसिल और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में सरकार ने हापुड़ के एएसपी को हटाने तथा सीओ और कोतवाल को निलंबित करने समेत अन्य मांगों पर सहमति दी है।
गुरुवार को राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष शिव किशोर गौर के नेतृत्व में काउंसिल के प्रतिनिधि यूपी राज्य विधिज्ञ परिषद के उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रदीप कुमार सिंह, प्रशांत सिंह ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से लखनऊ के लोकभवन में मुलाकात की।
इस दौरान काउंसिल के पदाधिकारियों और शासन के अधिकारियों के बीच एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई। काउंसिल के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि सरकार ने हापुड़ के एएसपी को हटाने, सीओ और कोतवाल को निलंबित करने, इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिये कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने हापुड़ प्रकरण में अधिवक्ताओं पर प्रदेश भर में दर्ज मुकदमे वापस लेने और एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया।
सरकार के आश्वासन के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है, और कहा कि शुक्रवार से प्रदेश भर के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों को करेंगे।
