सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में गुरुवार को भी जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। जिसमें 29 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूंछा था कि जम्मू-कश्मीर को कितने समय में दोबारा राज्य का दर्जा मिल पायेगा, साथ ही कब तक लोकतंत्र बहाल किया जाएगा,

विधानसभा चुनाव के लिए तैयार, अभी मतदाता सूची हो रही तैयार

जिस पर सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा “हम इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते। चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग जल्द फैसला लेगा।” अभी तक मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है, जो काफी हद तक पूरा हो चुका है। कुछ हिस्सा बाकी है, जिसे चुनाव आयोग कर रहा है।” चुनाव के समय को लेकर सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और भारतीय चुनाव आयोग मिलकर इस पर फैसला लेंगे। एसजी ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं। पंचायत, नगर पालिका और विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कि लेह में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं और कारगिल में इसी महीने चुनाव होने हैं।

गुरुवार को इसी मामले में केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया “हम केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी विधान सभा चुनाव करवाने के लिये तैयार हैं, लेकिन पहले वहां पंचायत चुनाव कराये जाएंगे।”

29 अगस्त को हुई सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था “जम्मू-कश्मीर को अस्थायी तौर पर दो यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटा गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर को जल्द फिर से राज्य बना दिया जाएगा।”